ओबीसी संघर्ष समिति – हिमाचल प्रदेश

“सामाजिक न्याय यात्रा – 20 सितंबर 2025”
समय: सुबह 9:00 बजे

ओबीसी वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय की मांग को लेकर ओबीसी संघर्ष समिति, हिमाचल प्रदेश आगामी 20 सितंबर 2025 को एक ऐतिहासिक “OBC सामाजिक न्याय यात्रा” का आयोजन करने जा रही है। यह यात्रा कांगड़ा MC ग्राउंड से शुरू होकर धर्मशाला तक पैदल निकाली जाएगी।
यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि हमारे अधिकारों के लिए एक सशक्त कदम है। हमें अब एकजुट होकर यह सिद्ध करना होगा कि ओबीसी वर्ग अब और उपेक्षा सहन नहीं करेगा।
हम सभी ओबीसी समाज के भाई-बहनों से अपील करते हैं कि इस संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लें और अपनी उपस्थिति से इस आंदोलन को एक नई दिशा दें।
हमारी प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं:

1. 93वां संविधान संशोधन (2005) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार हिमाचल प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में OBC वर्ग का आरक्षण लागू किया जाए।

2. मंडल आयोग व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप, सभी सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी सेवाओं में OBC का 27% आरक्षण लागू जाए।

3. केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में OBC छात्रों हेतु छात्रावास (Hostels) का निर्माण कराया जाए।

4. Right to Education Act को राज्य में पूरी तरह से लागू किया जाए।

5. NFS (Not Found Suitable) के नाम पर आरक्षित वर्गों को असंवैधानिक रूप से अयोग्य ठहराने वाले अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए।

6. सभी सरकारी विभागों, निगमों, व अर्द्ध-सरकारी संस्थानों में रोस्टर प्रणाली के तहत OBC को आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

7. सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में OBC वर्ग को नौकरियों में केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार आरक्षण लागू किया जाए।

8. प्रदेश में OBC वर्ग की जनगणना शीघ्र कराई जाए।

9. सभी विभागों में रोस्टर के रख-रखाव हेतु संपर्क अधिकारी नियुक्त किए जाएं और समय-समय पर रोस्टर को अद्यतन किया जाए।

10. HPPSC एवं अन्य कर्मचारी चयन आयोगों में OBC को प्रतिनिधित्व एवं साक्षात्कार समितियों में भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

11. नगरोटा बगवां, पालमपुर, नूरपुर इत्यादि हिमाचल प्रदेश में बने OBC भवनों व हॉस्टलों को OBC संगठनों को सौंपा जाए।

12. पासू गांव में निर्माणाधीन OBC भवन का कार्य शीघ्र पूर्ण कर OBC संगठनों को हस्तांतरित किया जाए।

13. SC/ST की तर्ज पर OBC कल्याण हेतु पृथक बजट का प्रावधान किया जाए।

14. सभी विभागों में OBC वर्ग के बैकलॉग पद शीघ्र भरे जाएं, तब तक नई कोई भी नियुक्ति न की जाए।

15. हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के अंतर्गत ऋण देने की प्रक्रिया में आय सीमा की शर्त हटाई जाए एवं ऋण की सीमा बढ़ाई जाए।

16. मटौर में चौधरी हरिराम पार्क के लिए स्वीकृत बजट से शीघ्र निर्माण कार्य कराया जाए।

17. गैस एजेंसी एवं पेट्रोल पंप आवंटन में OBC वर्ग को आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

18. केवल जातीय आधार पर ही OBC की पात्रता तय की जाए; पिछड़े क्षेत्र के आधार पर शामिल किए गए लोगों को सूची से हटाया जाए।

19. हिमाचल प्रदेश विधानसभा एवं लोकसभा में OBC वर्ग के लिए आरक्षित सीटें सुनिश्चित की जाएं।
20. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में OBC वर्ग को आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक कमेटी बनाई जाए।
बिना एकजुटता के कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। आइए, मिलकर इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ें।

“संविधान हमारा है – अधिकार भी हमारा होगा!”

जय संविधान | जय भारत | ओबीसी एकता ज़िंदाबाद